विकसित भारत जी राम जी योजनेच्या माध्यमातून रोजगार युक्त गाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून, गावाचा विकास झाला तरच, देशाचा विकास होईल. गावाच्या विकासाचे निर्णय ग्रामसभेच्या माध्मयातून घेण्याची संधी नव्या योजनेतून देण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटूंबाला १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली असून, या योजनेतून गावांची प्रतिमा आणि लोकांचे जीवन पुर्णपणे बदलविण्यात यश मिळेल असा विश्वास केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेत सुधारणा करुन, नव्याने विकसित भारत जी राम जी योजनेची कार्यवाही सुरु केली आहे. या योजनेतील तरतुदींची माहीती देण्यासाठी लोणी बुद्रूक ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या ग्रामसंभेतून मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देशातील २ लाख ८६ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उपस्थित असलेल्या नागरीकांशी दुरदृष्य प्रणालीने संवाद साधला. प्रारंभी लोणी बुद्रूक ग्रामपंचायतीच्या वतीने मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना बैलगाडी देवून सन्मानित करण्यात आले.
याप्रसंगी जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सह सचिव श्रीमती रोहीणी भाजीभाकरे, योजनेचे राज्य सचिव गणेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आनंद भंडारी, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, सरपंच श्रीमती कल्पना मैड यांच्यासह ग्रामस्थ महीला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
संवादात्मक कार्यक्रमात मंत्री चौहान म्हणाले की, शेतकरी हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कना आहे. रोजगार हमीच्या कामांमुळे पेरणी किंवा कापणीच्या हंगामात मजुर उपलब्ध होत नाहीत. या नव्या योजनेतून ही समस्या दुर करण्याचा प्रयत्न केला असून, सुगीचा हंगाम असेल त्या काळात ६० दिवस योजनेची कामे बंद राहतील. जेणेकरुन, शेती कामांसाठी मजुर उपलब्ध होतील, शेतक-यांचे नुकसान टळेल.
मजुरांना त्यांच्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळावा म्हणून, कायदेशिर तरतुदी केल्या असून, काम संपल्या पासून पंधरा दिवसात त्यांच्या बॅक खात्यामध्ये मजुरीची रक्कम जमा करावी लागणार आहे. पंधरा दिवसात मजुरी मिळाली नाही तर, ०.०५ टक्के दराने व्याज देण्याची तरतुद सुध्दा केली असून, प्रशासनाला रोजगार देता आला नाही तर, यापुढे बेरोजगारी भत्ता देणे अनिवार्य केले असल्याचे मंत्री चौहान म्हणाले.
ही योजना सर्वांच्या सहकार्याने आपल्याला यशस्वी करायची असून, केंद्र सरकारने यासाठी १ लाख ५१ हजार २८२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतुद केली असून, निधीचा प्रामाणिक वापर झाल्यास एका ग्रामपंचायतीला सुमारे ३ कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळू शकेल. गावाच्या विकासाचे धोरण ग्रामसभेच्या माध्यमातूनच निश्चित होईल. या विकास कामांमुळे गावातच रोजगाराची उपलब्धता होवून प्रत्येक गाव गरीबीमुक्त करण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणा बरोबरच ग्रामीण भागातील रस्ते, स्वयंसहाय्यता समुहांसाठी विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून, या योजनेतून रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून, ३३ टक्के महिलांना राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. महीलांना केवळ लाडकी बहीण एवढीच सिमीत न ठेवता लखपती दिदि करण्याचे मोदी सरकारचे उदिष्ठ असल्याचे सांगून या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आधुनिकतेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला असून, दर्जेदार कामे झाले की, नाही हे ग्रामस्थांना आता थेट दप्तरी नोंदीवरुन समजेल.
पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या महत्वकांक्षी योजनेच्या जनजागृतीचा पहिला मान लोणी बुद्रूक गावाला मिळणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची व गौरवाची बाब आहे. देशभरातील लाखो ग्रामपंचायतींमध्ये हा संवादरुपी कार्यक्रम सर्वांना पाहता आला यामुळे जिल्ह्याचाही बहुमान वाढला असून, योजनेच्या यशस्वीतेसाठी यामुळे निश्चितच उत्साह वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
योजनेच्या तांत्रिक बाबींविषयी केंद्रीय सहसचिव श्रीमती रोहीणी भाजीभाकरे यांनी माहीती देताना ग्रामपंचायतींना विकासाचे केंद्रबिंदू मानून विकसीत ग्रामपंचायत आराखडा तयार करण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभेचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी केले.
