पुणे–नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला होत असलेला अवाजवी विलंब, मार्ग निश्चितीतील अनिश्चितता आणि जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथे असलेल्या जीएमआरटी (गायंट मीटरवेव रेडिओ टेलिस्कोप) केंद्रामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी या सर्व मुद्द्यांवर शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी ठाम मागणी आमदार खताळ यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात केली.
आमदार खताळ म्हणाले की, जागतिक दर्जाच्या जीएमआरटीमुळे काही तांत्रिक बंधने निर्माण झाली असली तरी, प्रकल्प आणि वैज्ञानिक संशोधन—दोन्हींचे संरक्षण करीत कायमस्वरूपी तांत्रिक उपाययोजना करणे शासनाच्या हातात आहे. जीएमआरटीच्या सुरक्षेला बाधा न आणता रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक तांत्रिक पर्याय शोधणे शक्य आहे. त्यासाठी तत्काळ समन्वय साधून व्यवहार्य योजना निश्चित करावी. असे त्यांनी विधानसभा पटलावर जोर दिला.
पुणे–नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे हा पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तीनही जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून, अनेक वर्षांपासून तो प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्ग निश्चितीचा निर्णय विलंबात ठेवणे म्हणजे विकासाला अडथळा निर्माण करणे असल्याचे ते म्हणाले. संगमनेर मार्ग हा लोकाभिलाषेचा व भौगोलिकदृष्ट्या योग्य पर्याय असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. अधिवेशनादरम्यान शासनाने प्रकल्पाच्या अंतिम मार्गाबाबत आणि जीएमआरटीशी संबंधित तांत्रिक समस्यांच्या निराकरणासंबंधी स्पष्ट व ठोस भूमिका व्यक्त केली पाहिजे अशी ठाम मागणी करून आमदार अमोल खताळ यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले.
