संगमनेर शहरातील नागरिकांना 1980 पासून त्रासदायक ठरत असलेला आरक्षित जागांचा प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागणार आहे. शहरातील इंदिरानगर, वकील कॉलनी, मालदाड रोड, पद्मा नगर, अभंग मळा, स्टेडियम परिसर, गुंजाळ आखाडा अशा भागांतील सर्व आरक्षणे हटवून या जागांचा समावेश नियमित रहिवासी विभागात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दिली.
1980 साली तयार झालेल्या शहर विकास आराखड्यात या भागांमध्ये गार्डन, खेळाचे मैदान व शाळा यांसारख्या सुविधांसाठी आरक्षण करण्यात आले होते. मात्र काळानुसार या भागात शहरीकरण झाले. लोकांमध्ये जागरूकता नसल्याने या आरक्षित जमिनींवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. अनेकांनी घरे व इमारती बांधून वसाहती विकसित केल्या.
2006 साली नवा आराखडा मंजूर झाला परंतु बांधकामांना परवाना नसल्यामुळे आरक्षण हटवले गेले नाही. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी नियमित भरूनही नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळू शकल्या नाहीत.
दुर्गा तांबे आणि बाळासाहेब थोरात यांचे प्रयत्न
या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तत्कालीन नगराध्यक्षा सौ. दुर्गा तांबे यांनी 2 जून 2007 आणि 14 नोव्हेंबर 2007 रोजी नगरपरिषदेत ठराव मंजूर केला. त्यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकाळात या प्रस्तावास शासनमान्यता मिळाली. मात्र, प्रचलित नियमानुसार बाजारमूल्याच्या 5% रक्कम भरण्याची अट होती. कष्टकरी व श्रमकरी नागरिकांना ही रक्कम भरणे अशक्य झाल्याने आरक्षणाचा प्रश्न कायम राहिला.
नागरिकांची व्यथा
इंदिरानगर भागातील कळसकर विद्यालयाच्या क्रीडांगणावर गेल्या 25–30 वर्षांपासून 72 कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. दोन-तीन पिढ्यांपासून या जागेत राहत असूनही आरक्षणामुळे त्यांना अधिकृत मान्यता मिळाली नाही. वकील कॉलनी, अभंग मळा, गुंजाळ आखाडा आदी भागातील स्थितीही याच प्रकारची आहे.
आमदार तांबे यांचा पाठपुरावा
- 12 ऑगस्ट रोजी वकील कॉलनीतील नागरिकांशी थेट संवाद
- 13 सप्टेंबर रोजी इंदिरानगरमधील नागरिकांशी थेट संवाद
- 15 सप्टेंबर रोजी वकील कॉलनी व अभंग मळ्यातील नागरिकांशी थेट संवाद
आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले की “या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी गेल्या काही महिन्यांपासून कायदेविषयक तज्ञांशी चर्चा करत होतो. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आरक्षण हटवण्यासाठी कायदेशीर व तांत्रिक मार्ग काढण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच नगरविकास विभागाकडून मला सकारात्मक मार्गदर्शन मिळाले आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली असून लवकरच आरक्षण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.”
अंतिम टप्प्यातील निर्णय
ही प्रक्रिया थोडी कायदेशीर, गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असली तरी आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. माजी नगराध्यक्षा सौ. दुर्गा तांबे आणि माजी महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना आता यश मिळत आहे. आरक्षित जागांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार असल्याचा मला आनंद आहे.
- आमदार सत्यजीत तांबे
