संगमनेर तालुक्यातील लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी किंवा नजरचुकीमुळे अपात्र ठरलेल्या तसेच अद्याप ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी करण्याची संधी द्यावी. तसेच ज्या पात्र लाडक्या बहिणींचे आर्थिक सहाय्य थांबले आहे, ते पुन्हा सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे. निवेदनात आमदार खताळ यांनी नमूद केले आहे की, त्यांच्या मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांकडून लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या तक्रारीनुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया करताना काही घरामध्ये शासकीय कर्मचारी आहे” हा पर्याय निवडला गेला आहे. परिणामी संबंधित महिलांना “ई-केवायसी शासकीय कर्मचारी असा नकार संदेश प्राप्त होत असून त्या महिलांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
वास्तविक पाहता, संबंधित महिलांच्या कुटुंबामध्ये कोणताही शासकीय कर्मचारी नसताना केवळ तांत्रिक चूक, माहितीअभावी किंवा अज्ञानामुळे झालेल्या चुकीच्या निवडीमुळे त्या महिला अपात्र ठरत आहेत. याशिवाय, काही महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. लाडकी बहीण योजना ही राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ तांत्रिक अडचणी किंवा मानवी चुका यांमुळे कोणतीही पात्र महिला या महत्त्वपूर्ण योजनेपासून वंचित राहू नये, ही शासनाचीही भूमिका असल्याचे आमदार खताळ यांनी नमूद केले आहे.
त्यामुळे, ई-केवायसी करताना शासकीय कर्मचारी असा पर्याय निवडल्यामुळे नकार मिळालेल्या महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी करण्याची विशेष संधी देण्यात यावी. तसेच ज्या पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना मुदतवाढ देऊन ती पूर्ण करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी नम्र विनंती त्यांनी केली आहे. सदर विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरून कोणतीही पात्र लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे आमदार अमोल खताळ यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
