- उपमुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आ. सत्यजीत तांबे यांची तातडीची मागणी
- नागरिकांना अपेक्षित सवलती वेळेत मिळाव्यात म्हणून प्रणाली दुरुस्तीला गती द्या – आमदार तांबे यांची मागणी
मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करत कर वसुलीसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या अभय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत असल्याबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन संगमनेर व अन्य नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना योजनेचा लाभ वेळेत मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
अनेक नगर परिषदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत 50% शास्ती माफीसाठी प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. दि. 28 जुलै रोजी संगमनेर जि.अहिल्यानगर नगरपरिषद यांना परवानगी मिळाल्यानंतर IWBP सॉफ्टवेअर प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे योजना अंमलात आणताना अडथळे येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने, प्रणालीमध्ये एकरकमी समायोजनाची सुविधा नसल्याने एका नागरिकाच्या नोंदींसाठी सुमारे दीड तास लागतो, लाभार्थीने बिल न भरल्यास पूर्वी केलेल्या नोंदी मागे घेता येत नाहीत तसेच लिपिकाने केलेल्या नोंदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपासता येत नाहीत त्यामुळे होत असलेल्या चुका सुधारल्या जात नाहीत.
या सर्व विषयांवर तातडीने निर्णय घ्यावा तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना ‘अभय योजना’चा खरा लाभ मिळण्यासाठी IWBP प्रणालीतील ही तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करण्यात यावी. याबाबत आमदार तांबे यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
- ‘अभय योजना’ लागू होण्यामागे देखील आमदार सत्यजित तांबेच
2024 च्या हिवाळी अधिवेशनात व 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी ही मागणी वारंवार व ठामपणे मांडली होती. संगमनेर मधील हजारो नागरिकांवर लावण्यात आलेल्या शास्तीमुळे निर्माण झालेली अडचण त्यांनी प्रभावीपणे सरकारसमोर मांडली होती.
त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच राज्य शासनाने 28 जुलै 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘अभय योजना’ लागू करणार असल्याचे जाहीर केले.
