चौकशीनंतर संभाव्य कारवाई
- संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते.
- अनियमित कर्जवाटप व गैरव्यवहार आढळल्यास पतसंस्थेवर आर्थिक निर्बंध लागू शकतात.
- निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत न मिळता तुटपुंजी रक्कमच मिळण्याची शक्यता.
- एक लाख ठेवीवरही एकदम पैसे न मिळता हप्त्यांत किंवा कमी रक्कम मिळू शकते.
- परिणामी अनेक ठेवीदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
- या चौकशीमुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त..
