- अजित पवार गटाचे कोपरगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार ओम प्रकाश उर्फ काका कोयटे यांच्यावर आणि त्यांच्या समता पतसंस्थेवर गंभीर आरोप अनेक तक्रारदाराणी केले असून त्या संबंधित गुन्हे दाखल झालेले असून आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश
नाशिकमध्ये वसंत घोडके या शेतकऱ्याने शेतजमीन विकूनही कर्जफेड न झाल्याने पतसंस्थेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कोकणगाव येथील शेतजमीन विकूनही कर्जाची पूर्णफेड न झाल्याने समता नागरी पतसंस्थेच्या चेअरमन आणि संबंधित अधिकारी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वसंत मधुकर घोडके यांनी त्यांच्या दिवंगत भावासह घेतलेल्या कर्जाच्या संदर्भातली ही घटना आहे. घोडके बंधूंनी गट क्र. ५३१ आणि ५३२ या जमिनी पतसंस्थेकडे तारण ठेवत सुमारे ६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जफेडीचा विलंब वाढल्यानंतर पतसंस्थेकडून कलम १०१ अन्वये वसुली दाखले काढण्यात आले.
त्यानंतर घोडके यांनी जवळपास ३.५ कोटी रुपये भरून खाते नियमित केल्याचे सांगितले जाते. तरीही संस्थेकडून जुन्या वसुली दाखल्यांवरील कारवाई बंद करण्यात आली नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही संस्थेकडून योग्य प्रतिसाद न आल्यानंतर घोडके यांचा संस्थेवरील विश्वास कमी होत गेला. दरम्यान, २०२० मध्ये संस्थेने तारणातील कोकणगाव येथील जमिनीची विक्री केली. ही जमीन त्रयस्थ इसम किशोर मनचंदा आणि दीपक मनचंदा यांना ५.०५ कोटी रुपयांना विकली गेल्याची नोंद आहे.
या व्यवहारावेळी संस्थेचे चेअरमन ओमप्रकाश कोयटे यांनी “पूर्ण कर्जफेड होईल आणि भविष्यात कोणतीही कारवाई होणार नाही” असे आश्वासन देत घोडके यांची अधिकृत सही घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मात्र २०२५ मध्ये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून घोडके यांना पुन्हा वसुली नोटीस बजावण्यात आल्याने हा पूर्ण प्रकार उघडकीस आला. खात्याचा उतारा काढून तपासल्यावर जमिनी विक्रीतून प्राप्त झालेली ५.०५ कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा न झाल्याचे स्पष्ट झाले.
यामुळे संस्थेचे चेअरमन, अधिकारी तसेच जमीन खरेदीदार यांच्यात संगनमत करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय बळावला. अखेर वसंत घोडके यांनी या प्रकरणी ओमप्रकाश कोयटे यांच्यासह इतर चौघांविरोधात पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात कलम ४२०, ४०६ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाची नोंद घेत पोलिसांनी नाशिकरोड येथील समता पतसंस्था कार्यालयात भेट देत चौकशी सुरू केली आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू असून व्यवहारातील निधीचे अचूक लेखाजोखा यांचा शोध घेतला जात आहे.
