- बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर शाश्वत उपाय: आमदार खताळ यांच्या प्रयत्नांना केंद्राची मंजुरी
जुन्नर वनविभागातील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होत असलेल्या मानव–वन्यजीव संघर्षावर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळत, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जुन्नर विभागात बिबट्यांच्या लक्ष्यित जन्मनियंत्रणासाठी (Immuno-Contraception) तीन वर्षांचा पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे. नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात मंत्रालयाने पाच मादी बिबट्यांवर अभ्यास करण्यास मान्यता देत, हा प्रकल्प मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे.
अमोल खताळ यांनी गत काही महिन्यांपासून मंत्रालयाशी सातत्याने संवाद साधत, वाढत्या बिबट्या संख्येचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन अत्यावश्यक असल्याचे मांडले होते. गावांमध्ये वाढत्या भेटी, पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले आणि असुरक्षिततेची भावना पाहता, जन्मनियंत्रण हा मानव आणि वन्यजीव दोघांच्याही सुरक्षिततेचा संवेदनशील आणि शाश्वत उपाय असेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. मंत्रालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतल्यामुळे आता राज्याला प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याची संधी मिळाली आहे.
या मंजुरीसोबत केंद्राने काही कडक अटीही घातल्या आहेत. बिबट्यांना पकडण्यापासून इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्शन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्व टप्पे राज्य वनविभागाच्या थेट देखरेखीखाली आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहेत. प्रक्रियेदरम्यान बिबट्यांना कमीत कमी त्रास, सुरक्षितता आणि काळजी यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संपूर्ण कार्यवाहीचे व्हिडिओग्राफिक दस्तऐवजीकरण, नियमित प्रगती अहवाल आणि कोणतीही आकस्मिक घटना झाल्यास तत्काळ मंत्रालयाला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच क्षेत्राची ‘कॅरिंग कॅपॅसिटी’ व दीर्घकालीन व्यवस्थापन आराखड्याचा अहवालही राज्याने केंद्राला सादर करावा लागणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना अमोल खताळ यांनी सांगितले की, “जुन्नरमधील मानव-बिबट्या संघर्षाला वैज्ञानिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून उत्तर देण्याच्या दिशेने हा एक मोठा टप्पा आहे. राज्यातील वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी हा पायलट प्रकल्प भविष्यात आदर्श मॉडेल ठरेल.” त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे प्रकल्पाला मिळालेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातील मानव–वन्यजीव संघर्षग्रस्त भागांसाठी एक नवा, संवर्धनाभिमुख आणि शाश्वत मार्ग खुला होणार आहे.
