दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ₹१५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शिवसेना – महायुती सरकारने घेतला आहे.

या निधीतून गावांच्या स्थानिक गरजांनुसार जलसंधारण, पाणीटंचाई निवारण, चारा संवर्धन आणि ग्रामविकासाची विविध कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येणार आहेत. यासाठी गावपातळीवर स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, दुष्काळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ११ विभागांच्या समन्वयातून ४५ हून अधिक उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील पाणीसमस्या दूर करून गावांना सक्षम बनविण्याच्या दिशेने शिवसेना–महायुती सरकारचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
- आमदार अमोल खताळ



