- १४ हजार ७८७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदांना मान्यता; वेतनासाठी ९८३.८० कोटींच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ अविरतपणे आरोग्यसेवा देणाऱ्या राज्यातील १४ हजार ७८७ पात्र कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वार्षिक ९८३.८० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना बळ मिळाले असून, त्यांना आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आमदार खताळ यांनी २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून आरोग्यसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे किंवा त्यांच्या वेतनात भरीव वाढ करून त्यांना आर्थिक न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार खताळ यांनी अधिवेशनात मांडली होती. आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला देऊन त्यांना सन्मान मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागांतील नागरिकांना आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्यविषयक विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, रुग्णसेवा, माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, आरोग्यविषयक जनजागृती तसेच विविध आरोग्य मोहिमांमध्ये हे कर्मचारी सातत्याने कार्यरत असतात. अनेक कर्मचाऱ्यांनी दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली असतानाही नोकरीतील अनिश्चितता आणि वेतनासंबंधीच्या प्रश्नांमुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, यासाठी आमदार खताळ यांनी अधिवेशनात शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्याने आमदार अमोल खताळ यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
